Tuesday, March 16

माओबादी अनि हस्ताक्षर

काठमाडौ, चैत्र १ - 
माओवादीले विशेष अधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन पहल सुरु गरेको छ । 

सरकारले राजनीतिक समस्या समाधान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै त्यसका लागि उसले आफ्ना सभासदहरूको हस्ताक्षर संकलन आइतबारै थालेको छ । विशेष अधिवेशन आह्वानमा आवश्यक पर्ने एक सय ५० भन्दा बढी सांसदले आइतबारै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

सरकारविरुद्घ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न माओवादीले विशेष अधिवेशनका लागि समावेदनको तयारी थालेको हो । सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा उसका सभासदहरूले हस्ताक्षर गर्न आइतबार थालेका हुन् । 

अपराह्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास नयाँबजारमा बसेको बैठकमा संसदको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्नुअघि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले कान्तिपुरलाई बताए ।

'वर्तमान सरकारबाट सुरक्षाको अनुभूति हुन नसकेको, संविधान निर्माण गर्ने प्रश्न सरकारबाट जटिल हुँदै गएको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको आवश्यकता महसुस भएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्न विशेष अधिवेशनको कुरा भएको छ ।' 

उनले सकभर अन्य दलसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा अधिवेशनका लागि समावेदनको प्रयास गर्ने बताए । 'सकभर सबैबीच सहमति भएमा विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरिनेछ,' उनले भने, 'अरू दलहरूसँग सहमति गरी विशेष अधिवेशन बोलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।'

सरकारले संविधान निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डा नबनाएकाले माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार आवश्यक भएको उनको दाबी छ । 'राष्ट्रि्रय सरकार नबने संविधान बन्दैन,' उनले भने, 'त्यसका लागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नेतिर यो सरकार देखिँदैन ।'

उनले विशेष अधिवेशनबाट राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरे । 'राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नै विशेष अधिवेशन आवश्यक परेको हो,' शेरचनको भनाइ छ । 

स्थायी समिति बैठकपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा औपचारिक निर्णय नभएको बताए । अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई आफूले मान्यता नदिएकाले राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको बताए ।

आइतबार नै हस्ताक्षर गरेका एक सभासदका अनुसार माओवादीका एक सय ५० भन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।  सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि काम गर्न नसकेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको अवस्थ्ाामा राजनीतिक सहमति जुटाउन विशेष अधिवेशन आवश्यक परेको बेहोराको समावेदन तयार पार्न लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न चाहिने आवश्यक सभासद संख्या आफैंसँग भए पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न उसले निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

६ सय १ सदस्यीय संसदमध्ये हाल दुई पद रिक्त छन् र बुहमत पुर्‍याउन ३ सय सभासद चाहिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५५ को उपधारा ३ मा संसदका तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत चाहिने उल्लेख छ ।

माओवादीकै दुई सभासद मातृका यादव र जगतप्रसाद यादवको पद दुई महिनाअघि संविधानसभाले खारेज गरेपछि संसदभित्र उसको हाल २ सय ३७ सिट छ । बहुमत पुर्‍याउन उसका लागि थप ६३ सभासदको समर्थन चाहिन्छ । तीन प्रमुख सत्तारूढ दल काग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको गठबन्धनलाई टुटाउन नसक्ने परिस्थितिमा उसलाई आवश्यक संख्या पुर्‍याउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब सबै साना दलको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

विपक्षी मधेसी जनअधिकार फोरम, सद्भावना -आनन्दीदेवी), नेकपा एकीकृत र नेपाली जनता दलले माधव नेपाल सरकारलाई पहिलेदेखि समर्थन नदिएकाले माओवादीलाई उनीहरूसँग गठबन्धन गर्न सजिलो हुन सक्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष अधिवेशन तयारीबारे फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासँग छलफल गरेका छन् । गुप्ताका अनुसार दाहालले अधिवेशनबारे जानकारी गराएको र माओवादीले राजनीतिक स्टेप चालेकाले त्यसबारे पछि छलफल गरिने गुप्ताले जानकारी दिए । 'विशेष अधिवेशन उहाँहरूले बोलाएपछि के एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।

माओवादीलाई माधव नेपाल सरकारले यसअघि समर्थन नगर्ने दलसँग गठबन्धन गर्दैमा आवश्यक संख्या पुग्दैन । यसमा फोरम, एकीकृत, नेपाली जनता दलले समर्थन गरेका थिएनन् भने राप्रपा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । यी सबै माओवादीतर्फ ढल्किए भने ३३ सिट हुन्छ । फोरमको २५, राप्रपाका नेपालको ४, एकीकृतको दुई र नेपाली जनता दलका एक गरी ३३ सभासद हुन्छन् । जनता दलका दुई सभासद रहेपछि विश्वनाथप्रसाद अग्रवाललाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ र उनीले माधव नेपाललाई समर्थन गरिरहेका छन् । थप ३० जना सभासद जुटाउनका लागि हालको सरकारलाई समर्थन दिने केही दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दलले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता नलिएकाले यो संख्या पुर्‍याउन सजिलो छैन । उसले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसहित साना दलको समर्थन दिन सके यो संख्या पुग्न सक्छ । 

संसदमा कांग्रेसको १ सय १४, एमालेको १ सय ९, फोरम लोकतान्त्रिकको  २७ सिट छ । त्यसबाहेकका २० सिट भएको तमलोपा, ९/९ सिटका सद्भावना र माले, ८ सिटको राप्रपाको पनि सरकारलाई समर्थन छ । यी दलहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सके मात्र माधव नेपालको सरकारको बहुमत नपुग्न सक्छ । माओवादीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउनेभन्दा पनि सरकारको पक्षमा ३ सय मत पुग्न नदिनेमा केन्दि्रत छ ।

go up