Monday, May 3

अझै कुरा मिलेन

काठमाडौ, वैशाख १९ 
माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अडान नछाडेपछि आइतबारको तीन दलको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

कांग्रेस-एमालेले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मुद्दा प्याकेजमा मात्रै सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट पछि नहटेपनि प्याकेजमा सबै बुँदालाई सहमति जुटाउने कसरत भने सोमबार पनि जारी राख्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

होटल र्‍याडिसनमा भएको बैठकमा शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार बसेको बैठकले सहमतिनजिक पुगेर पनि समझदारी बन्न नसकेकोबारे जानकारी गराएका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार कार्यदलस्तरमा भएको छलफल र सहमतिको प्रस्तावलाई शीर्ष नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले सहमतिका लागि दुई पक्षीय छलफल गरेर तीन दलको बैठक बस्ने बताएका थिए ।

सहमतिका ६ बुँदामध्ये सत्तासाझेदारको मुद्दामा माओवादीले तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस-एमालेले अन्य बुँदामा सहमतिपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कार्यतालिका शनिबारको बैठकमा ल्याएका थिए । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि सहमति हुने बताए । 'सत्तासाझेदारीको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विकल्प छैन,' बैठकपछि संवाददाताहरूसँग अध्यक्ष दाहालले भने, 'राजीनामा नआउने हो भने आन्दोलन अझै सशक्त अघि बढाउन बाध्य हुनेछांै ।' दाहालसँगै रहेका कांग्रेस कार्यवाहक सुशील कोइरालाले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए । 'सहमतिले समस्याको समाधान हुन्छ, राजीनामाले हँुदैन,' उनले भने ।

 एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने कार्यदलले गरेको छलफल सहमतिनजिक पुगेको भन्दै केही दिनमा निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । 'मुख्य बँुदाका एजेन्डामा समीक्षा भएको छ । दलहरू सहमतिको नजिक पुगेका छ््,' खनालले भनेे । 

सहमतिको प्याकेज तयार गर्न तय भएका ६ मध्ये ५ बँुदामा कार्यदल शनिबार करिब-करिब सहमतिनजिक पुगेको थियो । सबै बँुदामा छलफल सकेर अन्तिम सत्तसाझेदारीको विषयमा छलफल सुरु भएपछि माओवादीले प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामाको 'अत्तो' थापेकाले सहमति जुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । 

 माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले 'अशं अंशमा' सहमति नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै प्याकेजमा सहमति जु््न सक्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलहरू पनि माओवादीको आमहडताल केही समय पर्ख र हेरको नीतिमा रहेका छ्् ।   

'त्यस्तै हो भने हामी पनि दुई/चार दिन हेछौर्ं,' कांग्रेसका एक नेताले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'माओवादी पनि देशभरबाटै कार्यकर्ता उतारेकाले एक-दुई दिन आमहडताल जाओ भन्ने मुढमा देखिन्छ ।' 

स्रोतका अनुसार शनिबार 'लञ्च' अघि चार बँुदामा सहमति जुटिसकेको थियो । जसमा १२ बँुदेदेखि हालसम्मको समझदारी, सहमति, सम्झौताको समीक्षा, विश्वासको वातावरण, राष्ट्रपतिको कदम र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा थिए ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई पहिलो बँुदा १२ बुादेदेखि हालसम्मका सम्झौता र सहमति शीर्षक एजेन्डाको समीक्षाको उपलब्धिमा 'कमीकमजोरी भनेर राख्न' सहमति बनेको थियो । माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनाको मुद्दामा कांग्रेस-एमालेले ल्याएको समयसीमा र संख्याको बारेमा भने माओवादी सहमत हुन सकेको थिएन । जसमा पुनःस्थापना र समायोजन जेठ १० भित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यति छोटो समयमा असम्भव रहेको तर्क माओवादीले गरेपछि २८ वटै शिविरलाई माओवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गराई विशेष समिति मातहत ल्याउने र समितिले तयार गरेको ढाँचाअनुसार समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने एक खाले समझदारी बनेको थियो ।

 संख्या किटान हुनुपर्ने कांग्रेस- एमालेको प्रस्तावमा माओवादीले स्वैच्छिक रूपमा घर र्फकन चाहने, पुनःस्थापना र समायोजनमा जान चाहनेको इच्छा हेरेर मात्रै संख्या किटान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो भए २८ शिविरका लडाकुलाई स्वैच्छिक घर र्फकन चाहने, पुनःस्थापनामा जान चाहने र समायोजन हुने चाहने गरी तीनवटा शिविरमा राख्ने र समायोजनमा इच्छा राख्नेहरू हेरेर संख्या किटान जेठ १० भित्रको अवधिमा गर्ने प्रस्तावमा माओवादी नकारात्मक थिएन ।

त्यस्तै समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको निश्चित मापदण्डअनुसार गरिने र त्यसमा अयोग्य ठहरिएकालाई पुनःस्थापनामा लैजानेमा कुरा मिलेको दाबी बैठकका एक सहभागीले गरे । 

अर्को प्रमुख मुद्दा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता थियो । त्यस मुद्दामा सहमतिमा सक्नेजति फिर्ता गर्ने, बाँकी अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माण गरी फिर्ता प्रक्रिया सुरु गराउने समझदारी बनेको थियो । वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजी मुद्दामा माओवादीले ब्यारेकीकरण खारेजी गर्न समझदारी गरेको थियो ।

माओवादीबाट बेपत्ता आयोग निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो । बेपत्ता आयोगलगायत सत्य मेलमिलाप आयोग बनाउने समझदारी पनि भइसकेको थियो । यी सबै समझदारी कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस-एमालेले जेठ १० सम्मको समयसीमा तय गरेका थिए ।

संविधान निर्माणमा देखिएका विमति पनि जेठ १० भित्र सहमति जुटाउने र सहमति हुन नसकेको विषयमा सहमति जुटाउन र लेखन कार्यका लागि ६ महिनाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यसमा पनि माओवादी सकारात्मक भएपछि अन्त्यमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मुद्दामा छलफल भएको हो ।

 जेठ १० भित्र माथिका समझदारी कार्यान्वयन गरेमा जेठ ११ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेले राखेका थिए । तर माओवादीका नेता भट्टराईले आमहडताल फिर्ता लिन तत्कालै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने लिखित सहमति हुनुपर्ने माग उठाएपछि सहमतिविहीन अवस्थामा कार्यदल उठेको थियो ।  

'सम्पूर्ण सहमतिको प्याकेजमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छ भन्नेमा हामीले स्वीकार गरेका छौं,' कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, 'शिविरका लडाकुको सम्बन्ध र स्वामित्व विच्छेद नहँुदासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । यो स्पष्ट कुरा हो ।'

आइतबारको शीर्ष बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल मात्रै उपस्थित थिए । कांग्रेसबाट कार्यवाहक सभापति सुशील, कार्यदलका सदस्यहरू निधि, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, पोलिटब्युरो सदस्य भरतमोहन अधिकारी र प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित थिए । बैठक पौने घन्टासम्म चलेको थियो ।ekantipurnews 

No comments:

go up