Sunday, July 25

हाम्रा हरिया डांडा >>>>>

लेले, (ललितपुर) साउन ९-एक्साभेटर र डोजरको अति प्रयोगले ललितपुरका लेले र नल्लु गाविसका हरिया डाँडा बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। आसपासका बस्ती कुरूप मात्र भएका छैनन्, वातावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ। खानीले अनुमति पाएभन्दा धेरै उत्खनन गरिरहे पनि सरकारी अनुगमन निकाय चुपचाप छन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। नख्खु खोला मिचिएको छ भने पानीको साटो लेदो बगिररहेको छ।
दर्जनौं यन्त्रहरू हरेक दिन यहाँका हरिया पहाडका गर्भभित्र पुगेर ढुंगा खोजिरहेका हुन्छन्। पहाड फोरेर दिनहुँ निकालिएका ढुंगा र गिट्टी उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेका छन्।
स्थानीय वासिन्दाका अनुसार पहिले खानीमा काम गर्दा रोजगारी हुन्थ्यो, यन्त्र प्रयोग गर्न थालेपछि त्यो पनि हटेको छ। उपत्यकामा ढुंगा, गिट्टी ल्याउने नाममा जथाभावी उत्खननले पैसाको चलखेलले अपराधलाई समेत बढावा दिएको छ। उत्खननको अनुगमन निकाय भए पनि लेले वरपरका खानीमा जिल्ला विकास समितिको एक्लो राज छ।
'सबै दलले जिविसलाई पेवै ठान्ने गरेका छन्,' एक जिविस कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'हरेक वर्ष राजनीतिक दल र समूहको दादागिरीका साथै कमिसनको खेल हुने गरेको छ।'अनुगमनका लागि एक्लै खानी क्षेत्रमा जाने अवस्था छैन। 'खानीवालाका गुन्डाले कुट्न बेर लगाउँदैनन्,' जिविस कर्मचारीले भने, 'एउटा खानीमा दुई करोड लगानी गरिएको हुन्छ भने उसले जिविस, वन र खानीले तोकेको क्षेत्रमा मात्र काम गर्छ भन्नु मूर्खता हो।'
खानीमा गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड १९ लाखको ठेक्का भएकोमा यसपालि बढाएर सरकारले ८ करोड ८० लाख पुर्‍याएको छ। जिविसले प्रति क्युबिक फिट २ रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ। एउटा ट्रकमा साढे ३ सय क्युबिक फिट ढुंगा, गिट्टी अटाउने गरेको छ।
जिविसका माइनिङ इन्जिनियर अर्चन दवाडीका अनुसार लेलेबाट प्रति वर्ष वैधानिक रूपमा १६ हजार घनमिटर ढुंगा निकालिने अनुमान छ। ललितपुर जिल्लामा रहेका ५३ खानीमध्ये २ खारेज भइसकेका छन् भने १८ वटा खारेज हुने प्रक्रियामा छन्। यीमध्ये २९ वटा नवीकरण प्रक्रियामा छन् र लेले आसपासमा १४ खानी चलिरहेका छन्।सरकारले अनुमति दिएका खानीमा नियम अनुरूप कसैले काम नगरेको दवाडीले बताए। खानीका लागि जिविस, जिल्ला वन र खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमति चाहिने भए पनि राजनीतिक दवाबमा सबैजसो काम जिविसले गर्दै आएको छ। कुनै पनि खानी बढीमा ११ वर्षलाई दिइने नियम छ।लेलेमा २०१८ सालमा नेपाल कंक्रिट उद्योगका रूपमा रघुनाथ अग्रवालले खानी सुरुवात गरेका हुन्। 'खानी क्षेत्रमा जाँदा कहिले पनि राम्रो वातावरणको आश गरिँदैन,' इन्जिनियर दवाडीले भने, 'त्यहाँ वातावरणदेखि मानिसको प्रकृतिसमेत रूखो हुने गर्छ।'खानीहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन अनुसारसमेत काम नगरेको जिविसले स्वीकारेको छ। खानीको अनुमति पाइसकेपछि त्यो क्षेत्रलाई वातावरण मैत्री बनाउनुपर्ने नियम भए पनि यसलाई कसैले मानेको छैन। खानी क्षेत्रमा चेक ड्याम बनाउनुपर्ने र उत्खनन गर्दै जाँदा गह्रा बनाउँदै नियम पनि पालना भएको छैन।खानी क्षेत्रमा आएको धूलोसमेत बाहिर पठाउन पाइँदैन तर लेलेको धुलो सिधै नख्खु खोलामा जान्छ। खानीको अनुमति सकिएपछि अनिवार्य रूपमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने नियमलाई समेत अटेर गरिएको छ।
मुलुक भरिका खानीको नियन्त्रण, अनुगमन र संरक्षणको जिम्मा खानी तथा भूगर्भ विभागको हो। तर, राजनीतिक दलहरूको दबाबमा कर उठाउने अधिकार जिविसलाई दिइएपछि समस्या आएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।'हामीसँग अधिकार त छ तर दलको दबाबमा सधैं हस्तक्षेप हुँदै आएको छ' विभागका एक कर्मचारी भने, 'सबैलाई चाँडो पैसा चाहिएको छ, सबैका आँखा ढुंगा, बालुवा र गिट्टीमै छ।२०४६ सालयता राजनीतिक स्वार्थका कारण उपत्यका वरपरका खानी व्यबस्थित नहुन सकेको विभागका माइनिङ इन्जिनियर श्रीराम महर्जनको अनुभव छ। 'मेरो २५ वर्षे जागिरे जीवनमा खानी व्यवस्थित गर्न सकिएन,' उनले भने, 'दलको स्वार्थमा जिविसलाई अगाडि सारिएपछि के लाग्छ?'

No comments:

go up