Wednesday, September 1

मोबाइल लुटिने र हराउने समस्याबाट छिट्टै राहत


काठमाडौं, भाद्र १६ - मोबाइल हराउने या लुटिने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने अब नआत्तिनोस्, धेरै समय पर्खनुपर्दैन । अबको पाँच/छ महिनामै मोबाइल लुटिने र हराउने समस्याबाट राहत पाउनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई/तीन चरण छलफलपछि मोबाइल हराउने र लुटिने समस्याबाट आम उपभोक्तालाई राहत दिन नेपाल टेलिकम र एनसेलसहितका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली (इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिफिकेसन रजिस्टर सिस्टम) अविलम्ब लागू गराउने निर्णयमा पुगेका छन् । देशभर मोबाइल उपभोक्ता ८० लाखभन्दा बढी छन् ।>>>>
पाँच/छ महिनामै उक्त प्रणाली लागू गर्न सकिने र महँगोसमेत नपर्ने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए । 'त्यस्तो प्रणाली नेपाल टेलिकम र एनसेलले ५/६ महिनामै लागू गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रणाली जडान गर्न बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ' प्राधिकरणका इन्जिनियरले कान्तिपुरसित भने
मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले  बिहीबार नै टेलिकम र एनसेललाई उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली (इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिफिकेसन रजिस्टर सिस्टम' जडान गरी अविलम्ब लागू गर्न निर्देशन दिने  भएको छ । साथै सचिवालयले त्यसमा नीतिगत व्यवस्थासहित सहयोग गर्न अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्राधिकरणका प्राविधिक अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसितको छलफलमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गराएपछि मोबाइल चोरिने र हराउने समस्या समाधान हुने उपाय सुझाएका हुन् ।
ती अधिकारीका अनुसार त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत् भन्सारहरूलाई प्राधिकरणको आयात अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीलाई मात्र मोबाइल सेट ल्याउन दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूले मोबाइल सेटको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर खुलाएर प्राधिकरणबाट आयात अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरेपछि मोबाइलको पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गर्न सहज हुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीको छ ।
ती अधिकारीले उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली जडान गरेपछि त्यसमा प्रत्येक मोबाइल नम्बर, सेटमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर र अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल वितरक पहिचान नं. रेकर्ड हुनेछ । मोबाइल स्वीच अन गर्नेबित्तिकै ती दुवै नम्बर उक्त प्रणालीको सर्भरमा जान्छ ।  तिनै नम्बरका आधारमा कसैको मोबाइल हराएमा या चोरिएमा सेटलाई अर्को सिममा काम नगर्ने बनाउन या अर्को कुनै नम्बर राखेर चलाएको छ भने चोरिकर्ता या पाउने व्यक्ति पत्ता लगाउन सकिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
'कसैको मोबाइल हराएमा या लुटिएमा पीडितले आफ्नो मोबाइल नम्बरसहित सेटको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर र अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल वितरक पहिचान नं. सहित टेलिकम या एनसेललाई जानकारी गराएपछि उपकरण पहिचान गर्ने प्रणालीको सहायतामा सेटलाई काम नगर्ने बनाउन या चोरीकर्ताले अर्को सिम हालेर चलाएको छ भने उसलाई तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ' प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ शाखाका उपनिर्देशक कवीन्द्र श्रेष्ठले भने- 'यो सिस्टम जडान गरेपछि मोबाइल चोरिने समस्यामात्र समाधान हुन्न । कसैको हराएको मोबाइल सेट पाउने व्यक्तिले आफूलाई काम नलाग्ने भएकाले सानोतिनो पुरस्कारको आशमा या बिनास्वार्थ पनि मोबाइलवालालाई फर्काइदिन सक्छन् ।'
मोबाइल आयात गर्दा प्राधिकरणको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । मोबाइल सेट जथाभावी आयात गर्न दिंदा सरकारले पाउनुपर्ने जति राजस्व पाएको छैन । आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई मोबाइल सेटको पहिचान नम्बर खुलाएर झिकाउन दिने व्यवस्था भएपछि कसैले पनि भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करबाट उन्मुक्ति नपाउने भएकाले राज्यको राजस्व ठूलोमात्रा बढ्ने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरण र भन्सारमा विधिवत् दर्ता नभएका मोबाइल सेटबाट टेलिकम र एनसेलको सेवा प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले जथाभावी मोबाइल सेटको आयात गर्ने या कर तथा भन्सार छल्ने प्रवृत्तिसमेत रोकिनेछ ।
प्राधिकरणबाट निश्चित गुणस्तर तोकेर अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई मात्र मोबाइल सेट आयात गर्न दिने व्यवस्था लागू गरेपछि मोबाइल सेट/ब्याट्री पडकएर या अन्य कुनै कारणबाट उपभोक्ता पीडित भएमा उनीहरूले क्षतिपूर्ति या राहत पाउन सक्नेछन् । 'अहिले कुन सेट कुन कम्पनीले ल्याएको हो, कहीँ रेकर्ड छैन । त्यस कारण मोबाइल पड्किएर दुर्घटना भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । तर, अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले सेटको नम्बर खुलाएर झिकाउने व्यवस्था भएपछि उपभोक्तालाई सेटका कारण कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । त्यस्तो व्यवस्थापछि मोबाइल सेटको गुणस्तरमात्र नियन्त्रण हुँदैन नि जथाभाथी मूल्य लिने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुन्छ' एक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले प्राधिकरणमार्फत् टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गर्न तथा अर्थमन्त्रालयमार्फत् भन्सार कार्यालयहरूलाई प्राधिकरणबाट आयात अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीलाई मात्र मोबाइल सेट झिकाउन दिने व्यवस्था लागू गर्न लिखित निर्देशन दिने भएको छ । 'बुधबार बिदा छ, बिहीबार हामीले प्राधिकरणमार्फत टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल उपकरण पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गर्न तथा अर्थमन्त्रालयमार्फत् आयात अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीलाई मात्र मोबाइल सेट झिकाउन दिन निर्देशन दिनेछौं' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

No comments:

go up