Friday, September 17

एकै दिन ३० हजारले

काठमाडौं, भदौ ३१ मुलुकभरका डेढ करोड मतदाताको फोटो, औंठा छाप (फिङ्गर प्रिन्ट) सहित नामावली कम्प्युटरिकृत गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन बुधबार सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ५८ नगरपालिकाका ८ सय नामावली संकलन केन्द्रमा उपस्थित भई पहिलो दिन ३० हजारले फोटो खिचाएका छन्। ल्यापटप, स्क्यानर र अन्य उपकरण सहित ती केन्द्रमा खटिएको टोलीले मतदाताको दुवै हातका बुढी, चोर औलाको छाप, तीन पुस्ते र अन्य विवरण संकलन गरेको छ।


आयोगका सहसचिव श्यामसुन्दर शर्माका अनुसार नौ महिनाभित्र सबै जिल्लाका नगर/गाउँका मतदाता नामावली यसैगरि कम्प्युटरिकृत गरिनेछ।

पहिलो चरण नगरपालिका, दोस्रो पहाड तथा तराईका ५६ र तेस्रोमा १९ हिमाली जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। 'पहिलो दिन उत्साहजनक सहभागिता देखियो,' शर्माले भने, 'मंसिर दोस्रो सातासम्म नगरपालिकाको काम सक्छौं।'

साबिकको मतदान केन्द्र भएकै ठाउँमा नामावली कम्प्युटरकृत गर्ने संकलन केन्द्र बनाइएको छ। प्रत्येक केन्द्रमा चार जानको टोली खटाइएको छ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आयोगले तीन चरणमा ९० हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने शर्माले बताए।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३५ कोटेश्वरस्थित एसओएस युवाग्राममा उपस्थित भई फोटो, औठा छाप र अन्य विवरण लेखाएका छन्।
नामावली कम्प्युटरकृत गरे निर्वाचन स्वच्छता कायम हुने भन्दै नेपालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहायता गरेको आयोग अधिकारी बताउँछन्। औपचारिक कार्यक्रम नराखी नेपालले नामावली लेखाउन उपस्थित भएका हुन्।

यी संकलन केन्द्र अढाई महिना खुला रहनेछन्। नागरिक प्रमाणपत्र सहित केन्द्रमा उपस्थित भई अठार वर्ष पुगेका बालिगले यस अवधिमा जुनसुकै दिन उपस्थित भई नामावली विवरण कम्प्युटरकृत गराउन सक्नेछन्।

कार्यक्रममा उल्लेख्य सहभागिता गराउन संचार माध्यमका अलावा आयोगले घर दैलो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। 'स्वयंसेवकले घर घर पुगेर निम्तो दिनेछन्,' शर्माले भने।
नगरको कार्यक्रम सकिएपछि मंसिर दोस्रो साताबाट तराई र पहाडी जिल्लाको नामावली कम्प्युटरमा राख्‍न थालिनेछ। फागनुभित्रमा दोस्रो चरण सम्पन्न गर्ने तालिका आयोगले बनाएको छ।

हिमाली जिल्लामा हिउँदमा विवरण संकलन गर्न कठिन भएकाले चैतदेखि काम सुरु हुनेछ। आयोगले देशभर मतदाता नामावली कम्प्युटरमा राख्ने काम जेठसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ।


कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २ अर्व रुपैयाँ छ। १ अर्व २५ करोड नेपाल सरकारले बाँकी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, वेलायती सरकार, अमेरिकी सहयोग नियोग लगायतले व्यहोर्ने सम्झौता भइसकेको छ।

'तस्वीर, औठा छाप सहितको विवरणले निर्वाचनमा धाँधलीको गुञ्जायस लगभग समाप्त गर्नेछ,' शर्माले भने, 'यही विवरण गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको आधार पनि हुनेछ।'

सरकारले केही वर्षभित्र नागरिकको सबै विवरण संकलन गरि परिचय पत्र वितरण गर्दैछ। आयोगले संकलन गरेको विवरण परिचय पत्रका लागि आधारभूत तथ्याङ्कको स्रोत हुने पनि शर्माले बताए।

No comments:

go up