यो महिनाको बाइबल पद

कि स्‍वर्गमा, पृथ्‍वीमाथि र पृथ्‍वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँड़ा टेक्‍नुपर्छ, र हरेक जिब्रोले परमेश्‍वर पिताका महिमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टलाई प्रभु भनी स्‍वीकार गर्नुपर्छ।
Showing posts with label बहश. Show all posts
Showing posts with label बहश. Show all posts

Wednesday, February 11, 2026

✍️ विदेशी मतदान अधिकारबारे बढ्दो विवाद — कोरियामा नयाँ बहस

 ✍️ विदेशी मतदान अधिकारबारे बढ्दो विवाद — कोरियामा नयाँ बहस

दक्षिण कोरियामा विदेशी नागरिकलाई स्थानीय निर्वाचनमा मतदान अधिकार दिने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार विदेशी मतदातामध्ये करिब ८१% (लगभग १,१३,००० जना) चिनियाँ रहेको बताइन्छ। विदेशी मतदाताको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा उनीहरूको प्रभाव केही क्षेत्रमा उम्मेदवारको जित–हार निर्धारण गर्ने स्तरसम्म पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशी मतदाताको संख्या ४औं स्थानीय चुनावमा 6,726 रहेकोमा ९औं चुनावसम्म आइपुग्दा 154,559 पुगेको छ।

📜 हालको व्यवस्था के छ?
१८ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका र स्थायी बसोबास (영주권) प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा गरेका विदेशीले स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न पाउँछन्।

⚠️ किन उठ्यो विवाद?

  • अमेरिका, चीन र जापान जस्ता देशले विदेशी स्थायी बासिन्दालाई मतदान अधिकार नदिने उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

  • कोरियाले भने यस्तो अधिकार दिँदा “परस्परता (Reciprocity)” सिद्धान्तसँग बाझिने तर्क उठाइएको छ।

  • विदेशीहरूलाई वास्तविक बसोबासको कडा शर्त नभएको भन्दै व्यवस्थापन कमजोर भएको आलोचना पनि गरिएको छ।

🧭 संवैधानिक बहस
केही धारणा अनुसार मतदान अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले विदेशीलाई दिनु राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। कोरियाको संविधानमा पनि “सार्वभौमिकता जनतामा निहित हुन्छ” भनिएको छ।

📊 जनमत कता छ?
हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा ६९% उत्तरदाताले विदेशीलाई मतदान अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मत दिएका छन्।

🏛️ कानुन कडा बनाउने प्रस्ताव
सांसद किम एउन-हे ले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा:

✔ स्थायी बसोबासपछि आवश्यक अवधि ३ वर्षबाट ५ वर्ष बनाउने
✔ पछिल्ला ४ वर्षमा कम्तीमा ७३० दिन देशभित्र बसेको हुनुपर्ने
✔ मतदान अधिकार पारस्परिक रूपमा मान्यता दिने देशका नागरिकलाई मात्र अनुमति

जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको छ।

👉 यो विषय अहिले कोरियाली समाजमा सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बहसको रूपमा अघि बढिरहेको छ।